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IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION IN PANI RAM VS UNION OF INDIA AND ORS

CIVIL APPEAL NO. 2275 OF 2019

J U D G M E N T

B.R. GAVAI, J.

1.      The   appeal   challenges   the   judgment   and   order   dated 10th  October   2018   passed   by   the   Armed   Forces   Tribunal, Regional  Bench,  Lucknow  (hereinafter  referred  to  as  “AFT”), vide  which  the  O.A.  No. 149  of  2018  filed  by  the  appellant  for grant    of    disability    pension    came    to    be    dismissed.    The appellant  also  challenges  the  order  dated  31st   October  2018 passed  in  M.A.  No.  1839  of  2018  in  O.A.  No.  149  of  2018, vide  which  though,  the  application  for  leave  to  appeal  was allowed, but the AFT framed a different question of law.

2.    The facts in brief giving rise to the present appeal are as under:

After   serving   for   about   25   years   in   Infantry   of   the Regular  Army,  the  appellant  got  re­enrolled  in  the  Territorial Army  as  a  full­time  soldier  on  1st   August  2007.  While  serving in   Territorial   Army,   on   5th     April   2009,   the   appellant   was granted  10  days’  part  of  annual  leave  from  15th   April  2009  to 24th     April   2009,   to   proceed   to   his   home,   which   was   at   a distance   of   few   kilometers   from   the   Unit   where   he   was posted.  After  availing  the  said  leave,  when  the  appellant  was coming  back  on  his  scooter  to  rejoin  his  duty,  on  24th    April 2009,  he  met  with  a  serious  accident.  Initially,  the  appellant was   admitted   to   the   District   Hospital,   Pithoragarh   from where    he    was    shifted    to    the    161    Military    Hospital    at Pithoragarh.  On 25th   April  2009,  the  appellant  was  evacuated by   helicopter   to   the   Base   Hospital   at   Lucknow,   where   his right  leg  was  amputated  up  to  the  knee.  Thereafter,  he  was shifted to the Artificial Limb  Centre  (hereinafter referred to as ‘ALC’)  at  Pune.  On  14th   September  2009,  he  was  discharged from   ALC   and   was   granted   28   days’   sick   leave   with   the instruction  to  report  back  to  the  ALC.  After  the  expiry  of  sick leave,  he  was  re­admitted  to  ALC  on  11th    October  2009.  On 21st   October  2009,  the  Medical  Board  was  held  at  ALC  which assessed   the   appellant’s   disability   to   be   80%.   However,   it could  not  give  any  opinion  about  the  attributability  aspect  of the    injury.    On    07th      November    2009,    the    appellant    was discharged  from  ALC  with  instruction  to  report  back  to  his Unit.

3.      As  per  Regulation  No.  520  of  the  Regulations  for  the Army,  1987,  a   Court   of   Inquiry   (hereinafter   referred   to   as “CoI”),    was    held    from    13th      November    2009    onwards    to investigate  into  the  circumstances  under  which  the  appellant had    sustained    injury.    The    CoI    found    that    the    injury sustained    by    the    appellant    was    attributable    to    military service  and  it  was  not  due  to  his  own  negligence.  The  said finding  of  CoI  was  duly  approved  by  the  Station  Commander Respondent  No.  3,  on  11th   January  2010.  On  25th   October 2010,   a   re­categorization   Medical   Board   was   held   at   ALC, which  maintained  appellant’s  disability  at  80%  and  declared it  as  attributable  to  military  service.  Subsequently,  on  the basis    of    the    opinion    of    the    Invaliding    Medical    Board (hereinafter  referred  to  as  ‘IMB’),  on  1st    January  2012,  the appellant   was   invalided   out   of   service   with   80%   disability which was attributable to military service.

4.      The  appellant,  therefore,  approached  AFT  for  grant  of disability pension as is applicable to the personnel of Regular Army,  in  accordance  with  Regulation  No.  292  of  the  Pension Regulations  for  the  Army,  1961.  The  claim  of  the  appellant was   resisted   by   the   respondents   on   the   ground   that   the appellant,  after  discharging  from  mechanized  infantry  as  a pensioner,     was     re­enrolled     in     130     Infantry     Battalion (Territorial   Army),   Ecological   Task   Force,   Kumaon,   on   1st August  2007  as  an  Ex­Serviceman  (ESM).  The  claim  of  the appellant  has  been  denied  by  the  respondents  on  the  ground that the appellant was not entitled to any pensionary benefits in  view  of  the  letter  of  the  Government  of  India,  Ministry  of Defence, dated 31st  March 2008.

5.      The  AFT  though  held,  that  the  injury  sustained  by  the appellant  which  resulted  into  80%  disability  was  found  by the  competent  authority  to  be  aggravated  and  attributable  to the  military service, rejected the  claim  of the  appellant  on the ground  that  a  separate  scheme  and  service  conditions  have been   created   for   the   Members   of   Ecological   Task   Force (hereinafter  referred  to  as  ‘ETF’),  which  was  accepted  by  the appellant   and   as   such,   he   was   not   entitled   to   disability pension.

6.      The  appellant  thereafter  filed  M.A.  No.  1839  of  2018  in O.A.  No.  149  of  2018  for  grant  of  leave  to  appeal  against  the judgment  and  order  dated  10th    October  2018,  wherein  the appellant  had  framed  the  following  question  of  law  of  general public importance:

“Whether  the  terms  and  conditions  of  service  of  a member   of   the   Territorial   Army   (TA)   during   the period   of   his   embodiment   with   the   T.A.   will   be governed  by  the  statutory  rules  which  provide  for grant  of  ‘disability  pension’  or  by  the  departmental orders    which    deny    the    grant    of    the    disability pension  to  the  members  of  a  particular  unit  of  the T.A. to which such individual belongs.”

7.      The   AFT   vide   order   dated   31st     October   2018   though, allowed  the  application  for  grant  of  leave  to  appeal,  framed  a different question of law, as under:

“Whether  the  members  of  Ecological  Task  Force  of Territorial  Army  are  entitled  to  pensionary  benefits at  par  with  the  members  of  regular  Army  in  spite  of the   aforementioned   MOD   letter   dated   31.03.2008 whereby pensionary benefits have been denied.”

8.      The  said  order  dated  31st   October  2018,  passed  by  AFT is also a subject matter of challenge in the present appeal.

9.      We  have  heard  Shri  Siddhartha  Iyer,  learned  Counsel appearing   on   behalf   of   the   appellant   and   Shri   Vikramjit Banerjee,  learned  Additional  Solicitor  General,  appearing  on behalf of the respondent­Union of India.

10.    It  is  the  specific  case  of  respondent ­Union  of  India  that separate   terms   and   conditions   were   provided   by   it   vide communication  dated  31st   March  2008,  which  provides  that the   members   of   ETF   would   not   be   entitled   for   disability pension.  Vide  the  said  communication,  the  Government  of India   has  communicated   to   the   Chief   of   Army   Staff,   the sanction  of  the  President  of  India  for  raising  two  additional companies    for    130    Infantry    Battalion    (Territorial    Army) Ecological under Rule 33 of Territorial Army Act, Rules 1948.

11.    The  respondents  rely  on  Clause  (iv)  of  Sub­Para  (d)  of Para 1 of the said communication dated 31st  March 2008 :

(iv)     Pension     entitlement     of     Territorial     Army personnel    earned    for    the    earlier    regular    Army Service,  will  remain  untouched  and  will  be  ignored in fixing their pay and allowances.”

12.    The    respondents    also    rely    on    a    document    titled “Certificate”  dated  30th   August  2007,  signed  by  the  appellant wherein under condition (f), it is stated thus :

(f)      That,  I will  not  be  getting  any  enhance  pension for having been enrolled in this force.”

13.    It  will  be  relevant  to  refer  to  sub­section  (1)  of  Section  9 of the Territorial Army Act, 1948 :

“Sec. 9. Application of the Army Act, 1950. (1)  Every  officer,  when  doing  duty  as  such  officer, and    every    enrolled    person    when    called    out    or embodied  or  attached  to  the  Regular  Army],  shall, subject   to   such   adaptations   and   modifications   as may  be  made  therein  by  the  Central  Government  by notification  in  the  Official  Gazette,  be  subject  to  the provisions  of  the  Army  Act,  1950,  and  the  rules  or regulations  made  thereunder  in  the  same  manner and  to  the  same  extent  as  if  such  officer  or  enrolled person  held  the  same  rank  in  the  Regular  Army  as he    holds    for    the    time    being    in    the    Territorial Army ..”

14.    It  could  thus  be  seen  that  every  such  officer  or  enrolled person   in   Territorial   Army   when   holds   the   rank,   shall   be subject  to  the  provisions  of  Army  Act,  1950  and  the  rules  or regulations  made  thereunder,  equivalent  to  the  same  rank  in the Regular Army.

15.    Chapter   5   of   the   Pension   Regulations   for   the   Army, 1961  deals  with  Territorial  Army.  The  Regulation  No.  292  of the Pension Regulations for the Army, 1961 read thus:

“292.    The    grant    of    pensionary    awards    to    the members  of  the  Territorial  Army  shall  be  governed by  the  same  general  regulations  as  are  applicable  to the   corresponding   personnel   of   the   Army   except where  they  are  inconsistent  with  the  provisions  of regulations in this Chapter”

16.    It   could   thus   be   seen   that   the   grant   of   pensionary awards   to   the   members   of   the   Territorial   Army   shall   be governed  by  the  same  rules  and  regulations  as  are  applicable to  the  corresponding  persons  of  the  Army  except  where  they are  inconsistent  with the  provisions  of  regulations  in  the  said chapter.

17.    Chapter   3   of   the   Pension   Regulations   for   the   Army, 1961,   deals   with   Disability   Pensionary   Awards,   in   which Regulation No. 173 reads thus:

“173.    Primary    Conditions    for    the    grant    of Disability Pension Unless   otherwise   specifically   provided   a   disability pension  consisting  of  service  element  and  disability element   may   be   granted   to   an   individual   who   is invalided  out  of  service  on  account  of  a  disability which   is   attributable   to   or   aggravated   by   military service  in  non­battle  casualty  and  is  assessed  at  20 per cent or over.”

18.    The  perusal  thereof  will  reveal  that  an  individual  who  is invalided   out   of   service   on   account   of   disability,   which   is attributable  or  aggravated  by  Military  Service  in  non­battle casualty  and  is  assessed  20%  or  more,  would  be  entitled  to disability  pension.  The  respondents  are  not  in  a  position  to point  out  any  rules  or  regulations,  which  can  be  said  to  be inconsistent  with  Regulation  No.  292  or  173,  neither  has  any other   regulation   been   pointed   out,   which   deals   with   the terms and conditions of service of ETF.

19.    The    communication    of    the    Union    of    India    dated 31st     March   2008,   vide   which   the   President   of   India   has granted sanction, itself reveals that the sanction is for raising two     additional     companies     for     130     Infantry     Battalion (Territorial Army) Ecological.

20.    It   is   thus   clear   that   the   ETF   is   established   as   an additional  company  for  130  Infantry  Battalion  of  Territorial Army.  It  is  not  in  dispute  that  the  other  officers  or  enrolled persons   working   in   the   Territorial   Army   are   entitled   to disability    pension    under    Regulation    No.    173    read    with Regulation   No.   292   of   Pension   Regulations   for   the   Army, 1961.  When  the  appellant  is  enrolled  as  a  member  of  ETF which   is   a   company   for   130   Infantry   Battalion   (Territorial Army),  we  see  no  reason  as  to  why  the  appellant  was  denied the   disability   pension.   Specifically   so,   when   the   Medical Board  and  COI  have  found  that  the  injury  sustained  by  the appellant  was  attributable  to  the  Military  Service  and  it  was not due to his own negligence.

21.    In  case  of  conflict  between  what  is  stated  in  internal communication  between  the  two  organs  of  the  State  and  the Statutory  Rules  and  Regulations,  it  is  needless  to  state  that the  Statutory  Rules  and  Regulations  would  prevail.  In  that view   of   the   matter,   we   find   that   AFT   was   not   justified   in rejecting the claim of the appellant.

22.    The  respondents  have  heavily  relied  on  the  document dated  30th    August  2007,  titled  “Certificate”.    No  doubt  that the said document is signed by the appellant, wherein he had agreed   to   the   condition   that   he   will   not   be   getting   any enhanced   pension   for   having   been   enrolled   in   this   force. Firstly,  we  find  that  the  said  document  deals  with  enhanced pension   and   not   disability   pension.     As   already   discussed hereinabove,  a  conjoint  reading  of  Section  9  of  the  Territorial Army   Act,   1948   and   Regulation   Nos.   292   and   173   of   the Pension  Regulations  for  the  Army,  1961,  would  show  that  a member  of  the  Territorial  Army  would  be  entitled  to  disability pension.  In  any  case,  in  this  respect,  even  accepting  that  the appellant  has  signed  such  a  document,  it  will  be  relevant  to refer  to  the  following  observations  of  this  Court  in  the  case  of

Central   Inland   Water   Transport   Corporation   Limited and Another v. Brojo Nath Ganguly and Another  :

89.  ……We   have   a   Constitution   for   our   country. Our  judges  are  bound  by  their  oath  to  “uphold  the Constitution   and   the   laws”.   The   Constitution   was enacted  to  secure  to  all  the  citizens  of  this  country social    and    economic    justice.    Article    14    of    the Constitution    guarantees    to    all    persons    equality(1986) 3 SCC 156 before  the  law  and  the  equal  protection  of  the  laws. The  principle  deducible  from  the  above  discussions on  this  part  of  the  case  is  in  consonance  with  right and  reason,  intended  to  secure  social  and  economic justice  and  conforms  to  the  mandate  of  the  great equality  clause  in  Article  14.  This  principle  is  that the   courts   will   not   enforce   and   will,   when   called upon     to     do    so,     strike     down     an     unfair     and unreasonable       contract,       or       an       unfair       and unreasonable   clause   in   a   contract,   entered   into between   parties   who   are   not   equal   in   bargaining power.  It  is  difficult  to  give  an  exhaustive  list  of  all bargains   of   this   type.   No   court   can   visualize   the different  situations  which  can  arise  in  the  affairs  of men.     One     can     only     attempt     to     give     some illustrations.  For  instance,  the  above  principle  will apply  where  the  inequality  of  bargaining  power  is the   result   of   the   great   disparity   in   the   economic strength   of   the   contracting   parties.   It   will   apply where  the  inequality  is  the  result  of  circumstances, whether  of  the  creation  of  the  parties  or  not.  It  will apply  to situations  in  which the  weaker  party  is  in a position  in  which  he  can  obtain  goods  or  services  or means  of  livelihood  only  upon  the  terms  imposed  by the  stronger  party  or  go  without  them.  It  will  also apply   where   a   man   has   no   choice,   or   rather   no meaningful   choice,   but   to   give   his   assent   to   a contract  or  to sign on  the  dotted  line  in a  prescribed or  standard  form  or  to  accept  a  set  of  rules  as  part of  the  contract,  however  unfair,  unreasonable  and unconscionable  a  clause  in  that  contract  or  form  or rules  may  be.  This  principle,  however,  will  not  apply where    the    bargaining    power    of    the    contracting parties  is  equal  or  almost  equal.  This  principle  may not  apply  where  both  parties  are  businessmen  and the  contract  is  a  commercial  transaction.  In  today’s complex  world  of  giant  corporations  with  their  vast infrastructural  organizations   and   with   the   State through  its  instrumentalities  and  agencies  entering into almost  every branch of industry and commerce, there   can   be   myriad   situations   which   result   in unfair  and  unreasonable  bargains  between  parties possessing    wholly    disproportionate    and    unequal bargaining    power.    These    cases    can    neither    be enumerated   nor   fully   illustrated.   The   court   must judge      each      case      on      its      own      facts  and circumstances.

23.      As  held  by  this  Court,  a  Right  to  Equality  guaranteed under Article 14 of the Constitution of  India would  also apply to  a  man  who  has  no  choice  or  rather  no  meaningful  choice, but  to  give  his  assent  to  a  contract  or  to  sign  on  the  dotted line  in  a  prescribed  or  standard  form  or  to  accept  a  set  of rules  as  part  of  the  contract,  however  unfair,  unreasonable and unconscionable a clause in that contract or form or rules may  be.    We  find  that  the  said  observations  rightly  apply  to the  facts  of  the  present  case.   Can  it  be  said  that  the  mighty Union of India and an ordinary soldier, who having fought for the   country   and   retired   from   Regular   Army,   seeking   re­ employment     in     the     Territorial     Army,     have     an     equal bargaining  power.    We  are  therefore  of  the  considered  view that  the  reliance  placed  on  the  said  document  would  also  be of no assistance to the case of the respondents.

24.    The    present    appeal    is    therefore    allowed    and    the judgment  and  order  dated  10th   October,  2018  passed  by  AFT in   O.A.   No.   149   of   2018   is   quashed   and   set   aside.     The question  of  law  framed  by  AFT  in  its  order  dated  31st   October 2018, already stands answered in view of our finding given in para (21).

25.    The  respondents  herein  are  directed  to  grant  disability pension  to  the  appellant  in  accordance  with  the  rules  and regulations    as    are    applicable    to    the    Members    of    the Territorial   Army   with   effect   from   1st      January   2012.   The respondents  are  directed  to  clear  arrears  from  1st    January 2012  within  a  period  of  three  months  from  the  date  of  this judgment with interest at the rate of 9% per annum.

26.    The  appeal  is  allowed  in  the  above  terms.  All  pending applications shall stand disposed of.   No order as to costs.

……….……………………..J. [L. NAGESWARA RAO]

..…….……………………..J. [B.R. GAVAI]

NEW DELHI; DECEMBER 17, 2021.

PANI RAM VS UNION OF INDIA

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